बंगाल SIR विवाद: चुनाव आयोग ने ‘लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी’ वाले मतदाताओं की सूची वेबसाइट पर की सार्वजनिक
पश्चिम बंगाल वोटर लिस्ट अपडेट को लेकर एक अहम घटनाक्रम सामने आया है। Election Commission of India (ECI) ने Supreme Court of India के निर्देश के बाद राज्य में SIR (Special Intensive Revision) के दौरान चिन्हित ‘लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी’ वाले मतदाताओं की सूची अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। इस कदम का उद्देश्य मतदाता सूची में पारदर्शिता बढ़ाना और आम नागरिकों को जानकारी उपलब्ध कराना है।
चुनाव आयोग के एक अधिकारी के अनुसार, शनिवार शाम को यह सूची वेबसाइट पर डाली गई। अब जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO) इस सूची को डाउनलोड कर ग्राम पंचायत भवनों, ब्लॉक कार्यालयों और वार्ड ऑफिसों में प्रदर्शित करेंगे, ताकि मतदाता अपने नाम की स्थिति स्वयं जांच सकें।
सुप्रीम कोर्ट का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने 19 जनवरी को चुनाव आयोग को स्पष्ट निर्देश दिया था कि पश्चिम बंगाल में जिन मतदाताओं के नाम ‘लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी लिस्ट’ में शामिल हैं, उनकी जानकारी शनिवार तक सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा की जाए। अदालत ने यह भी नोट किया कि राज्य में लगभग 1.25 करोड़ मतदाता ऐसे हैं, जिनके रिकॉर्ड में तार्किक विसंगतियां पाई गई हैं।
क्या होती है ‘लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी’?
चुनाव आयोग के मुताबिक, 2002 की मतदाता सूची के साथ वंश (Progeny) लिंकिंग के दौरान कई प्रकार की गड़बड़ियां सामने आईं, जिनमें मुख्य रूप से:
- मतदाता और उसके माता-पिता के नाम में मेल न होना
- मतदाता और अभिभावक की उम्र के अंतर का 15 वर्ष से कम या 50 वर्ष से अधिक होना
इन कारणों से संबंधित मतदाताओं को Logical Discrepancies List में शामिल किया गया है।
BLO सॉफ्टवेयर को लेकर आई बाधा
सूत्रों के अनुसार, चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में कुछ अनिश्चितता का सामना करना पड़ा, क्योंकि बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLOs) को आवश्यक सॉफ्टवेयर शुक्रवार देर रात तक उपलब्ध नहीं कराया गया था। हालांकि, इसके बावजूद आयोग ने तय समयसीमा में सूची सार्वजनिक कर दी।
कहां देखें पूरी सूची? (Official Website)
मतदाता चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर सूची देख सकते हैं:
इसके अलावा, स्थानीय पंचायत भवन, ब्लॉक ऑफिस और वार्ड कार्यालयों में भी यह सूची प्रदर्शित की जाएगी।
West Bengal SIR विवाद और Logical Discrepancies Voter List से जुड़ा यह फैसला मतदाता सूची को अधिक पारदर्शी, विश्वसनीय और सार्वजनिक जांच के योग्य बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अब मतदाता आसानी से अपने रिकॉर्ड की जांच कर आवश्यक सुधार की प्रक्रिया शुरू कर सकेंगे।
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