अलग-अलग राज्यों में अलग चरणों में चल रहा है अभियान, ड्राफ्ट सूची चरणबद्ध तरीके से होगी जारी
चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची को अद्यतन और त्रुटिरहित बनाने के उद्देश्य से Special Intensive Revision (SIR) की प्रक्रिया विभिन्न राज्यों और निर्वाचन क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से संचालित की जा रही है। यह एक नियमित और मान्यता प्राप्त चुनावी प्रक्रिया है, जिसे आयोग चुनाव कार्यक्रम से पहले लागू करता है।
📌 SIR को लेकर तथ्य क्या हैं?
Special Intensive Revision पूरे देश में एक साथ नहीं, बल्कि
राज्य और निर्वाचन क्षेत्र के अनुसार अलग-अलग समय पर होती है
इसका शेड्यूल राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) द्वारा अधिसूचित किया जाता है
SIR की अवधि, चरण और तिथियां राज्यवार अलग-अलग होती हैं
📍 कहां SIR पूरी हो चुकी है?
जहां आगामी चुनावों की तैयारी अपेक्षाकृत आगे है, वहां:
फील्ड लेवल वेरिफिकेशन पूरा किया जा चुका है
BLO द्वारा घर-घर सत्यापन किया गया
प्राप्त आवेदनों का डेटा संकलन किया गया
⚠️ चुनाव आयोग किसी राज्य की सूची को तब तक “अंतिम” नहीं मानता, जब तक सभी वैधानिक चरण पूरे न हो जाएं।
▶️ कहां SIR अभी जारी है?
कई राज्यों/निर्वाचन क्षेत्रों में फिलहाल:
नए मतदाताओं के आवेदन
विवरण में सुधार (नाम, पता, फोटो, उम्र)
मृत या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाने
की प्रक्रिया नियमित रूप से चल रही है।
मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए शुरू हुआ Special Intensive Revision (SIR), चुनाव से पहले आखिरी मौका
🆕 कहां अगले चरण में SIR होगा?
जहां चुनाव कार्यक्रम की घोषणा अभी नहीं हुई है:
वहां Special Intensive Revision अगले चरण में कराई जाएगी
इसकी सूचना संबंधित राज्य के CEO द्वारा अलग से जारी की जाती है
🗂️ ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को लेकर तथ्य
SIR प्रक्रिया के बाद: 1️⃣ ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित की जाती है
2️⃣ उस पर Claims & Objections आमंत्रित होते हैं
3️⃣ सभी आपत्तियों के निपटारे के बाद
4️⃣ Final Electoral Roll जारी की जाती है
👉 ड्राफ्ट सूची की तारीख राज्यवार अधिसूचना पर निर्भर करती है।
⚠️ मतदाताओं के लिए आधिकारिक सलाह
चुनाव आयोग के अनुसार:
केवल अधिसूचित सूचना पर ही भरोसा करें
अफवाहों या सोशल मीडिया दावों से बचें
अपने क्षेत्र के CEO या BLO से जानकारी लें .
Special Intensive Revision (SIR) एक निरंतर, वैधानिक और पारदर्शी प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य किसी भी योग्य नागरिक को मतदान अधिकार से वंचित करना नहीं, बल्कि मतदाता सूची को शुद्ध और विश्वसनीय बनाना है।
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